बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री एवं कानून मंत्री के प्रति जताया आभार, अधिवक्ता कल्याण योजनाओं को शीघ्र लागू करने तथा एडीजे कोर्ट को कार्यशील बनाने की मांग।
दिलीप कुमार पटनायक
खुर्दा, ६ नवंबर: ओडिशा सरकार द्वारा अधिवक्ता कल्याण कोष से मिलने वाली सेवानिवृत्ति सहायता राशि को बढ़ाकर ९ लाख रुपये किए जाने के फैसले का राज्यभर के अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है। इस निर्णय पर बाणपुर बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन तथा राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
इस घोषणा की खुशी में बाणपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन्नाथ भोला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता स्थानीय न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार के समीप एकत्रित हुए और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर एसोसिएशन ने इस निर्णय को साकार करने में महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य की भूमिका की भी सराहना की।
सभा को संबोधित करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन्नाथ भोला ने कहा कि सेवानिवृत्ति सहायता राशि में वृद्धि अधिवक्ताओं के वर्षों के सेवाकाल के बाद उनके आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने अधिवक्ताओं के कल्याण एवं पेशेवर हितों से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने के लिए कानून मंत्री एवं स्थानीय विधायक पृथ्वीराज हरिचंदन के प्रयासों की भी प्रशंसा की।

सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए एसोसिएशन ने ओडिशा राज्य बार काउंसिल द्वारा उठाई गई तीन अन्य प्रमुख मांगों को भी शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। इनमें अधिवक्ताओं को मधुबाबू स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करना, अधिवक्ता अकादमी की स्थापना तथा अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करना शामिल है।
इसके अलावा, बाणपुर में प्रस्तावित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) न्यायालय को शीघ्र कार्यशील बनाने की मांग भी दोहराई गई। एसोसिएशन ने कहा कि कानून मंत्री की पहल पर इस न्यायालय की स्थापना संबंधी अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है, लेकिन इसे स्थायी रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था में तेजी लाने की आवश्यकता है। एसोसिएशन ने चालू वर्ष के अंत तक न्यायालय को पूरी तरह कार्यशील बनाने की मांग की।
अधिवक्ताओं ने कहा कि बाणपुर में एडीजे न्यायालय के संचालन से क्षेत्र के (वादकारियों) को काफी राहत मिलेगी। उन्हें उच्च स्तरीय न्यायिक सेवाओं के लिए दूर-दराज के स्थानों तक जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर न्याय तक उनकी पहुंच आसान होगी।
इस अवसर पर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति के सदस्य सुदर्शन जाली, पूर्व सचिव रंजन कुमार बेदामट्टा तथा वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप महापात्र, संजय रणसिंह, जालंधर प्रधान, प्रभात पटनायक, सुनील महापात्र, अजीत स्वाईं, सीताराम अग्रवाल, बैकुंठनाथ प्रधान, विवेकानंद पांडा, पद्मजा पटनायक, प्रदोष कुमार प्रधान, संतोष महापात्र, भागीरथी बिस्वाल, अनिल बारिक, रामचंद्र पलई और अजीत बारिक सहित बार एसोसिएशन के अनेक सदस्य उपस्थित थे।
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