खोरधा में पुलिस भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी करने की मांग ;

ओपीसीसी नेता ने ओबीसी और एसईबीसी अभ्यर्थियों को पर्याप्त अवसर नहीं मिलने का लगाया आरोप; हाईकोर्ट जाने की चेतावनी

दिलीप कुमार पटनायक

खोरधा, २७ अक्टूबर: ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) ने खोरधा जिले में पुलिस भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी करने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि वर्तमान अधिसूचना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के पात्र अभ्यर्थियों के हितों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार उसकी मांगों पर विचार नहीं करती है, तो वह न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।

मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं प्रवक्ता सोनाली साहू ने ओडिशा पुलिस में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने भर्ती अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों तथा पिछड़े वर्गों के पात्र अभ्यर्थियों को मिलने वाले अवसरों पर सवाल उठाए।
साहू ने राज्य सरकार से मौजूदा भर्ती अधिसूचना की समीक्षा करने तथा आरक्षण संबंधी प्रावधानों और भर्ती नियमों की समुचित जांच के बाद नई अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समान अवसर सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए, ताकि सभी पात्र अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने का उचित अवसर मिल सके।
पिछड़े वर्गों की आबादी का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ओडिशा की कुल आबादी में ओबीसी और एसईबीसी समुदायों की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग ५४ प्रतिशत है। वहीं, खोरधा जिले में इन वर्गों की आबादी ४५ से ५० प्रतिशत के बीच होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि जिले में इन समुदायों की उल्लेखनीय आबादी को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में उनके हितों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।
ओपीसीसी प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों को स्पष्ट करने तथा लागू आरक्षण नीति और भर्ती नियमों के अनुसार सभी पात्र अभ्यर्थियों को अवसर सुनिश्चित करने की मांग की।
पिछड़े वर्गों के आर्थिक योगदान का उल्लेख करते हुए साहू ने आरोप लगाया कि जिले की अर्थव्यवस्था और स्थानीय गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद इन समुदायों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए भर्ती व्यवस्था में संभावित कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
कांग्रेस नेता ने खोरधा, चिलिका, जटनी और बोलगढ़ के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित अभ्यर्थियों की समस्याओं को उचित तरीके से सरकार के समक्ष नहीं उठाया गया है। साहू ने विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से इस मामले में सरकार से स्पष्टीकरण मांगने तथा भर्ती अधिसूचना की समीक्षा के लिए दबाव बनाने का आह्वान किया।
उन्होंने भुवनेश्वर के सांसद तथा क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। साहू ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को राज्य सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाकर पात्र अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग करनी चाहिए।
सामाजिक न्याय और विभिन्न वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के व्यापक मुद्दे का उल्लेख करते हुए ओपीसीसी प्रवक्ता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पिछड़े वर्गों के अधिकारों के समर्थन में उठाए गए मुद्दों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व से जुड़े सवालों पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
कांग्रेस ने मौजूदा भर्ती अधिसूचना वापस लेने तथा ओबीसी और एसईबीसी अभ्यर्थियों को प्रभावित करने वाले प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा के बाद संशोधित अधिसूचना जारी करने की मांग की है। पार्टी ने भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने और आरक्षण नियमों के क्रियान्वयन को लेकर स्पष्टता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।
अपनी मांगों को दोहराते हुए सोनाली साहू ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार इस मामले में उचित कदम नहीं उठाती है, तो कांग्रेस उच्च न्यायालय में कानूनी कार्रवाई का सहारा लेगी।
इस विवाद के बाद खोरधा जिले में पुलिस भर्ती के दौरान सभी पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराने तथा आरक्षण संबंधी नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन का मुद्दा चर्चा में आ गया है। अब मुख्य सवाल भर्ती अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों, पात्र अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध अवसरों और लागू आरक्षण नियमों के पालन से जुड़ा है।